एकैखाले
मुद्दामा फरकफरक फैसाला
मोरङ
(पानीटयाङ्की), भाद्र ९
- पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा
एउटै प्रकृति र उस्तै
उस्तै तथ्य भएका मुद्दाहरूमा
भिन्नभिन्न फैसला भएको
पाइएको छ ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय
डम्बरबहादुर शाही र रामचन्द्र
यादवले गरेका भूमिसम्बन्धी
एक मुद्दाको फैसला उस्तै
प्रकृतिका अन्य दुई मुद्दाहरूको
फैसला फरक पाइएको हो ।
न्यायाधीशद्वय
शाही र यादवले गत वैशाख
८ गते दिएको फैसलामा प्रचलित
विषयमा विद्यमान रहेको
कानुनलाई वेवास्ता गरेर
मुलुकी ऐनलाई आधार मान्दै
पीडितको अपिल खारेज गरिएको
छ ।
अदालतको
उक्त फैसलापछि पीडितहरूले
आफूहरूले न्याय पाउन
नसकेको भन्दै सर्वोच्च
अदातलमा न्यायका लागि
पुनः पुनरावेदन गरेका
छन् ।
मोरङको
इन्द्रपुर (साविक हरैचा-९
) मा रहेको झन्डै १५ बिगाहा
बराबरको जग्गामा सोही
ठाउँका काशी माझी, फुलेमान
कलवार, वस्ती झाँगड, पुरण
थारु, तेत्तर झाँगड, फेरिस
थारुलगायतको मोही हक
कायम रहेको थियो । तर, इन्द्रपुरको
विराटचोक विस्तार हुनेक्रमसँगै
जग्गाको मोल पनि बढ्नथालेपछि
जग्गाधनीहरू शारदा क्षेष्ठ,
रामबहादुर क्षेष्ठ, भीमप्रसाद
मास्के, रणमान मास्के,
टेकराज मास्केलगायतले
२०५१ पुस १३ गते भूमिसुधार
कार्यालय मोरङमा सबै
जमिनको एउटै मुचुल्का
बनाउन लगाई मोही लगत कट्टा
गराउने निर्णय गराइ मालपोतलाई
श्रेस्तामा मोही लगत
कट्टा गराउन पत्र लेखाएका
थिए ।
वास्तविक
मोहीहरू सबैको मृत्यु
भइसकेकाले उनीहरूका हकवालाहरूले
जालझेल गरी मोही लगतकट्टा
गराएको र आफूहरूलाई लामो
समयसम्म थाहा नदिएको
भन्दै मोही लगतकट्टा
गराएको झन्डै १६ वर्षपछि
२०६५ मङ्सिरमा थाहा पाएर
भूमिसुधार कार्यालयको
निर्णय विरुद्ध अदातलमा
पुनरावेदन गरेका थिए
।
पहिले
अदालतले लगतकट्टा नमिलेको
भन्दै झगडिया झिकाउन
आदेश गरेको भए पनि पछि
पीडितहरूको अपिल नै खारेज
गरिदिएको थियो ।
प्राप्त कागजातअनुसार
सोही न्यायालयबाट उस्तै
प्रकृतिका सुनसरीका फागु
चौधरी र धनीलाल चौधरीको
मुद्दामा मुख्य न्यायाधीश
केशवप्रसाद मैनाली र
शिवनारायण यादवको इजलाशले
गत जेठ ४ गते मोही हक कायम
गराउनुभन्दै पीडितको
पक्षमा फैसला सुनाएको
थियो । मोरङका शिव टुडु
सतारको मुद्दामा सोही
अदालतका न्यायाधीश हरिबहादुर
बस्नेत र रामचन्द्र यादवको
बेन्चबाट पनि पीडितकै
पक्षमा फैसला भएको छ ।
रोचक
कुरोचाहिँ के छ भने न्यायाधीश
रामचन्द्र यादव संलग्न
रहेको बेन्चले एउटै प्रकृतिको
मुद्दामा एउटा पीडितको
पक्षमा फैसला भएको छ भने
अर्कोमा विपक्षमा फैसला
भएको छ ।
पीडितहरूले उपलब्ध गराएको
कागजातअनुसार भूमिसुधार
कार्यालय मोरङले २०५१
मङ्सिरमा मोही लगत कट्टा
गराउन जग्गाधनीले निवेदन
दिएको एकमहिनाभित्रमै
फरकफरक जग्गामा फरकफरक
मोही कायम भएको भए पनि
एउटै कागजातमा सर्जमिन
मुचुल्का तयार गरेर जिल्ला
मालपोत कार्यालय मोरङलाई
पठाएको पाइएको छ ।
मुलुकी ऐनको
४ नं अनुसार कुनै पनि मुद्दामा
अलग्गै कानुन भए सोहीअनुसार
र नभएमात्र मुलुकी ऐनलाई
आधार मानेर फैसला गर्नसकिने
उल्लेख छ ।
भूमि अधिकार ऐन
२०२१ को ५५ ले भूमि सुधार
अधिकारीको निर्णय चित्त
नबुझे पुनरावेदन गर्न
सकिने भनेर स्पष्ट व्याख्या
गरेको भए पनि न्यायाधीशद्वयले
गरेको फैसलामा मुलुकी
ऐनअनुसार पीडितको अपिल
आकषिर्त नहुने भनेर व्याख्या
गरिएको पाइएकाले फैसला
त्रुटिपूर्ण भएकाले आफूहरू
सर्वोच्चमा जानु विकल्प
नभएको उनीहरूले बताएका
छन् ।
इन्द्रपुर-४
मा रहेको उक्त जग्गा हाल
पाँच देखि २० लाख प्रतिकट्ठा
किनबेच हुने गरेको बताइएको
छ । हाल उक्त स्थानमा ४०
घरपरिवार झाँगड वाँतर,
थारुजातिका घरपरिवार
विचल्ली हुने अवस्थामा
पुगेका छन् ।
प्रकाशित
मिति: २०६७ भाद्र १४
०५:४३